नवी दिल्ली – देशात मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट सीटी योजनेची गती पहात या योजनेचा पूर्णपणे बोजवारा उडालाय असंचं म्हणावं लागेल. कारण या योजनेसाठी आतापर्य़ंत जारी करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ 7 टक्के निधी खर्च करण्यात आलाय. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 9 हजार 860 कोटी रुपयांचा निधीचे वाटप केले होते. मात्र त्यापैकी केवळ 7 टक्के निधी म्हणजेच केवळ 645 कोटी निधीच खर्च करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये ही माहिती पुढे आली आहे. खर्चाच्या या मंदगतीमुळे सरकारच्या या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक शहरांसाठी 196 कोटी रुपये आतापर्य़त दिले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक खर्च अहमदाबाद शहराने केला असून त्यांनी आतापर्यंत सुमारे 80 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यानंतर इंदोर शहराचा नंबर लागतो. त्यांनी सुमारे 71 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर सूरत आणि भोपाळ या शहरांचा पैसे खर्च करण्यात तिसरा आणि चौथा क्रमांक लागतो. सुरतने सुमारे 43 कोटी रुपये तर भोपाळने सुमारे 43 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अंदमान निकोबारनं आतापर्यंत फक्त 54 लाख रुपये तर रांची शहरानं आतापर्यंत फक्त 35 लाख रुपये खर्च केले आहेत. या खर्च करण्याच्या मंदगतीमुळे शहरी विकास मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
ज्या ज्या शहरांनी एवढ्या कमी प्रमाणात खर्च केला आहे. त्या शहरांना जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील आणि योजनेची अमंलबजापणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असंही मंत्र्यालयातील अधिका-यांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंत सरकारने स्मार्ट सीटी या योजनेसाठी देशभरातील 90 शहरांची निवड केली आहे. प्रत्येक शहराला 500 कोटींची मदत दिली जाणार आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यात योजनेची अंमलबजावणी तुलनेत चांगली असल्याचं अधिका-यांनी सांगितलं. मात्र महाराष्ट्रासह, तामिळनाडू, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राज्यात योजनेतेची गती वाढवण्याची गरज असल्याचं अधिका-यांनी सांगितलं.
COMMENTS