अर्थसंकल्प २०१८ – टीव्ही, मोबाईल महागणार, नोकरदारांची घोर निराशा !

नवी दिल्ली –  सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून दिलासा मिळेलअशी अपेक्षा असणा-या नोकरदारांची निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल केलेला नसून  मोबाईल आणि टीव्हीवरील कस्टम ड्यूटी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोबाईल आणि टीव्हीवरील किंमती वाढणार आहेत.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत

८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ

आयकरात ९० हजार कोटी रुपयांची वाढ

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य

एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार

राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे वेतन वाढणार

दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार

मुद्रा योजनेमुळं १०.३८ कोटी नागरिकांना होणार फायदा: जेटली

सर्व रेल्वे स्थानके, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वडोदरा येथे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरू

900 पेक्षा जास्त विमानांची खरेदी करणार

विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार

देशभरातील 600 नव्या रेल्वे स्टेशनचं आधुनिकीकरण

मुंबईत 11 हजार कोटी खर्चून 90 किमीच्या ट्रॅकचं काम करणार

3600 किमीचे ट्रॅक नव्यानं बांधणार

9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार

रेल्वे विकासाठी वर्षात 1 लाख 48 हजार कोटी

7 हजार 140 कोटी  टेक्सटाईल्स विकासावर खर्च करणार

धार्मिक शहरांसाठी हेरिटेज सिटी योजना

स्मार्ट सिटीमध्ये नव्या 19 शहांची निवड

अ्मृत योनेअंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पाण्याची योजना

देशभरात 70 लाख नव्या नोक-यांची निर्मिती करणार

नव्या कर्मचा-यांच्या इपीएफमध्ये 12 टक्के रक्कम देणार

स्टार्टअप आणि उद्योग विकासासाठी नव्या योजना

गंगेकाठच्या गावात नव्यानं शौचालये उभारणार

नमामी गंगे प्रकल्पांतर्गत 187 प्रकल्प मंजूर

८ कोटी महिलांना मोफत गॅस देणार

उज्ज्वल योजनेअंतर्गत लक्ष्य ठेवले

६ कोटी शौचालय बनवले -जेटली

पुढील वर्षात २ कोटी शौचालय बनवण्याचे लक्ष्य

३ लोकसभा मतदार संघासाठी १ वैद्यकीय महाविद्यालय

एका राज्यासाठी किमान १ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय

गोरगरीब कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी 5 लाख  खर्च करणार

अनूसुचीत जातींच्या विकासासाठी 56 हजारो कोटी

देशभरात 24 नवी मेडिकल कॉलेज उभारणार

देशातील 40 टक्के लोकांना स्वास्थ्य विमा

टीबी रोखण्यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद

14.53 लाख कोटी पायाभू सुविधांसाठी

1 लाख कोटींचा निधी शिक्षण क्षेत्रात खर्च करणार

आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कुल उभारणार

शेतीमध्ये उत्पादन वाढण्याचा प्रयत्न -जेटली

शेती कर्जासाठी 11 लाख कोटींची तरतूद

प्री नर्सरी ते बारावीपर्यंतचं धोरण एकच राहणार -जेटली