अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची मुद्दे!

मुंबई – राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. याआधी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २७ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने अर्थसंकल्प मांडला होता. आचारसंहिता आणि निवडणूक वर्ष यामुळे तो अंतरिम अर्थसंकल्प होता. आज सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला आहे.

अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

कमी पैसेवारी असलेल्या 28524 गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आली.

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई लक्षात घेऊन केंद्राकडून निधी मागितली होता, केंद्राने 4295 कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले.

66 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4461 कोटीचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे.

6410 कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी तरतुद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष योजना राबवली आहे.

यामध्ये 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे.

140 सिंचन प्रकल्प मागील साडेचार वर्षात पूर्ण करण्यात आले आहेत.

उर्वरित सिंचन प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.

2 हजार 720 कोटी रुपयांची तरतुद यासाठी करण्यात आली आहे.

1530 कोटी बळीराजा संजीवनी योजनेसाठी

260 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेत २२५९० गावांपैकी 18 हजार गावात काम पूर्ण, यावर 8945 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात 1 लाख 67 हजार शेततरळ्यांची कामे पूर्ण. चालू वर्षात 25 हजार शेतकरी बांधण्याचे उद्दीष्ट्य.

कृषी विभाग

– सुक्ष्म सिंचनासाठी शेतकरी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यासाठी 350 कोटीची तरतुद

– हवामानाचा अचूक अंदाजासाठी महसूली स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणार

– लोकनेते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेत सुधारणा करणार, २ लाखाच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्यात येत होती

– आता या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला लाभ देण्याचे प्रस्तावित

– त्यातून साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल, यासाठी 210 कोटी रुपयांची तरतुद

– चार कृषी विद्यापीठांना प्रत्येकी 150 कोटी असे 600 कोटी रुपये देण्याचे ठरवले आहे, त्यासाठी चालू वर्षात 50 कोटी प्रत्येक महाविद्यालयाला उपलब्ध करून दिले जाणार

– अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी ४६ प्रकल्पांना आतापर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे

– १०० कोटी रुपये गटशेतीसाठी
– कृषी उत्पादनाना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबवणार

– शेतकऱ्यांना थेट खरेदीदार कंपन्यांशी जोडून दिले जाईल, हा प्रकल्प 2220 कोटी रुपये किंमतीचा आहे

– काजूवर प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

– मत्स व्यवसाय विकासासाठी काही बंदरांचे आधुनिकीकरण, मत्सबीज उत्पादन केंद्र, मासळी विक्रीसाठी फिरती वाहने

– शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकार कटीबद्ध

– शेवटचा पात्र शेतकरी लाभ मिळत नाही तोपर्यंत पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही

– कांदा उत्पादकांना ११४ कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

– यावर्षात आणखी 390 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

– रस्ते विकास योजनेसाठी 3 लाख 36 किलोमीटर रस्त्याचे उद्दीष्ट

– मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने २० हाजर किलोमीटरचे उद्दीष्ट

– 4254 कोटीचे कर्ज यासाठी आशियाई बँकेकडून उपलब्ध करून घेणार आहोत

– समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे

– सदर काम जलतगतीने सुरू आहे

– मुंबई – पुणे महामार्गाचे अंतर कमी करण्यात येणार असून त्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च, त्याचे काम प्रगतीपथावर

– तिसऱ्या खाडीपुलाचे काम प्रगतीपथावर असून त्यासाठी ६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आले आहे.

नगरविकास

– नागरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी आतापर्यंत ७७४४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मान्यता

– २०१९-२० नगरविकास विभागासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतुद प्रस्तावित

– कृषी वीज जोडणीसाठी ७५ हजार जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट, त्यासाठी तरतुद

– वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढवण्यासाठी, नवी उपकेंद्र उभारण्यासाठी

– नागपूर कोराडी येथे औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी ८ हजार कोटींची तरतुद

– तरुण, युवतींसाठी स्वयंरोजगार प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात येणार

– प्रत्येक तालुका स्तरावर सुक्ष्म, लघु उद्योगाकरता पार्क

– सुरुवातीला 50 तालुक्यात पार्क तयार करणार यासाठी 300 कोटींची तरतुद.