नवी दिल्ली – आर्थिक मागास आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ८ जानेवारीला लोकसभेत हे विधेयक मांडलं होतं. त्यानंतर लोकसभेतील ३२६ खासदारांपैकी ३२३ खासदारांनी या विधेयकाला समर्थन दिलं. राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं गेलं तेव्हा मात्र आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र हा निकालही १६५ मतं विधेयकाच्या बाजूने तर ७ मते विरोधात पडली होती.
दरम्यान या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ४९ टक्क्यांच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा कोटा १० टक्के वाढून ५९ टक्के इतका होणार आहे.
यांना मिळणार आरक्षण
8 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणा-यांना होणार फायदा (६६ हजार ६६६ रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)
१ हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर असणार-यांना मिळणार आरक्षण
अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात २०० गज म्हणजेच १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी जागेचं घर
महापालिका क्षेत्रात १०० गज म्हणजेच ९०० चौरस फूटांपेक्षा कमी जागा
पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
COMMENTS