लेखक – तुषार ओव्हाळ, राजकीय अभ्यासक
मनसेचे ७ पैकी ६ नगरसेवक शिवसेनेत दाखल झाले आणि एकच हलकल्लोळ माजला.. म्हणून पाठीत खंजीर खुपसला, नीच राजकारण म्हणून या घटनेचा निषेध केला गेला. नेत्यांमध्ये आणि विशेषतः नागरिकांमध्ये टीकेच्या आणि बाजूच्या कमालीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. तटस्थपणे पाहता हे सर्व काही राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाला नवे नाही. १९६७ ला तर या पक्षांतरांना ऊत आला. राज्य, राष्ट्र पातळीवर असलेले राजकारण हे ५० वर्षात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आले. खरंतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे पक्षांतरात दोन प्रकार पडतात. निवडणुकीच्या वेळी पक्षांतर आणि मधल्या काळातल्या केलेले पक्षांतर. निवडणूक काळात आपल्याकडे पक्षांतराची लाटच येते. पण पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आल्यानंतर नेता पक्ष बदलतो. य.दि. फडके लिखित पक्षांतराचे राजकारण या पुस्तकात फडकेंनी या सर्वांचा लेखा जोखा मांडला आहे.
१९६७ पूर्वी असे पक्षांतर होण्याचे प्रमाण कमी होते आणि असे केल्यास ते चुकीचे आहे असा प्रघात नव्हता. अगदी स्वांतत्र्यपूर्व काळात १९३७ ते १९३९ या काळात तेव्हाच्या ब्रिटीश प्रांतात काँग्रेसची सरकारे आली. मुस्लीम लीगच्या तिकीटावर निवडून आलेले आणि फुटलेले हफीज मोहम्मद यांना मौलाना अबुल कलाम यांच्या शिफारसीवरून मंत्रीपद दिले गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभपंत यांनी नेहरूंन पत्र लिहून कळवले की इब्राहिम विश्वासू माणूस असला तरी त्यांना मंत्रिपद देणे चुकीचे आहे, जर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि पोटनिवडणूकीत जर जिंकून आले तर त्यांना मंत्रिपद देणे योग्य असेल. काँग्रेसश्रेष्ठींनी ही सूचना मान्य केली. इब्राहीम यांने मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि पोटनिवडणूकीत पुन्हा निवडून आले.
१९५० साली संविधान लागू झाल्यानंतर ते १९६७ या १७ वर्षत ४०० लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर केले होते. स्वांतत्र्योत्तर काळात काँग्रेसच्या धोरण आणि कार्यक्रमाला कंटाळून काँग्रेसमधीलच काही लोकांनी फूटून आपला सवता सुभा मांडला त्यात आचार्य कृपलानी यांनी कृषक मजदूर प्रजा पार्टी आणि सी. राजगोपालाचारी त्यांनी स्वंतत्र पक्ष, महाराष्ट्रात केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे यांनी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. या पक्षातील नेत्यांनी १९५० ते १९६७ या काळात विरोधी पक्षाची भुमिका ‘बजावल्या’ नंतर स्वगृही परतले. १९५२ साली आचार्य कृपलानी यांचा मजदूर प्रजा पार्टी आणि नरेंद्र देव यांनी समाजवादी पक्ष हे विसर्जन करून मिळून प्रजा सोशॅलिस्ट पार्टी हा नवा पक्षा स्थापन केला.
१९५३ साली भाषिक आधारावर आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. तिथे स्थिर सरकार असावे म्हणून प्रजा सोशालिस्ट पार्टीतर्फे टी. प्रकाशम यांनी पक्षाच्या परवानगीने काँग्रेसशी बोलणी केली. आंध्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्यासाठी टी. प्रकाशम यांनी स्वपक्षाला राम राम करून काँग्रेसमध्ये डेरे दाखल होऊन मुख्यमंत्री झालेही. निती आणि पक्षनिष्ठा सोडून सत्तेची पायरी चढणारे प्रकाशम हे पहिले राजकारणी असावेत. १९४८ साली उत्तरप्रदेशमधील नरेंद्र देव यांनी काँग्रेसशी मतभेद झाल्याने १२ आमदारांसह आपल्या आमदारकीचे राजीनामे दिले. नरेंद्र देवांनी पक्ष सोडला तरी आमदारकीचा राजीनामा देण्याची गरज नाही असे काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितले पण तत्वनिष्ठ देव यांनी ते ऐकले नाही. नरेंद्र देव यांनी आमदारकीचा दिला आणि ब्रिटीश संसदेतली floor crossing संकल्पना सांगितली. देव म्हणाले की ‘सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर आम्ही आजपर्यंत बसत होतो. तेथून उठून विरोधी पक्षांच्या बाकावर जाऊन बसणे आम्ही मनात आणले असते तर आम्हाला सहज शक्य होते. अशा कृतीला ब्रिटीश संसदेत floor crossing म्हणतात.’
विरोधी बाकावरून सत्ताधारी बाकावर बसणे किंवा याच्याच विरोधी, सत्ताधारी बाकावरून विरोधी बाकावर बसणे म्हणजे floor crossing. या floor crossing मध्ये लोकप्रतिनीधी आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाही. नरेंद्र देव यांनी असे floor crossing न करता आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला. १९६७ साली देशात १६ राज्यांत निवडणुका झाल्या. ८ राज्यात काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही. हरियाणात ८१ पैकी ४८ जागा मिळूनही अंतर्गत गटबाजीमुळे सरकार टिकले नाही.
१९६७ साली या पक्षांतरांना ऊत आल्याने केंद्र सरकारनी यास पायबंद कसा घालावा याचा विचार करण्यासाठी एक घटनातज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीचे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यंशवंतराव चव्हाण अध्यक्ष होते आणि त्यात १८ सदस्य होते. या समितीने १९६९ साली आपला अहवाल सादर केला. अहवालानुसार मार्च १९५२ ते फेब्रुवारी १९६७ पर्यंत झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ५४२ जणांनी पक्षांतर केले. मार्च १९६७ ते फेब्रुवारी १९६८ या काळात ४३८ जणांनी पक्षांतर केले. १५७ अपक्ष लोकप्रतिनिधीं विविध पक्षात दाखल झाले. बिहार, हरयाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील २१० आमदारांनी पक्षांतर केले आणि त्यापैकी ११६ जणांना मंत्रीपदे मिळाली.
हरयाणातील हसनपुरातील काँग्रेसचे आमदार गयालाल यांनी एका दिवसांत तीनदा पक्षांतर केले. मूळचे काँग्रेसचे आमदार संयुक्त आघाडीत(युनाटेड फ्रंट) गेले, ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले, पुन्हा संयुक्त आघाडीत गेले परत ९ तासांच्या अवधीनंतर ते काँग्रेसमध्ये परत आले. तेव्हा काँग्रेसचे नेते राव बिरेंद्र सिंग एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की ‘गया राम आता आया राम आहे’. भारतीय राजकारणात आया राम गया राम ही संकल्पना रूढ झाली.
१९६७ साली उत्तर प्रदेशात काँग्रेस अपक्षांच्या मदतीने काठावरचे बहुमत घेऊन सरकार स्थापन केले. काँग्रेसमधल्याच चरणसिंग यांनी १६ आमदार फोडले आणि जनकाँग्रेस नावाचा पक्ष काढला आणि संयुक्त विधायक दल नावाने संयुक्त सरकार स्थापन केले. १९६७ साली हरयाणात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ८१ पैकी ४९ जागा जिंकल्या. गटबाजीमुळे काँग्रेस पक्षातील आमदारांनी बाहे पडून विरोधी पक्षांच्या मदतीने हरयाणा संयुक्त विधायक दलची स्थापना केली. या सरकारमध्ये सुध्दा पक्षांतर झाल्याने राज्यपालांनी तिथे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आणि ७ महिन्यांचे सरकार जाऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट लागली. ओरिसा राज्यात तर १९६७ ते १९८० या काळात पक्षांतर, राजकारण आणि गटबाजीमुळे एकही सरकार ५ वर्षे टिकले नाही. १३ वर्षाच्या काळात ६ मुख्यमंत्री आणि ५ वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. बिहारमध्ये सुध्दा १९६७ ते १९७७ या १० वर्षात ४ निवडणुका होऊन १३ मुख्यमंत्री झाले आणि हेही नसे थोडके नसून तिथे ४ वेळा राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली. पश्चिम बंगाल हा कोणे एके काळी डाव्यांचा बालेकिल्ला. १९७७ ते २००३ या २३ वर्षासाठी ज्योती बसू मुख्यमंत्री पदी होते. पण १९६७ ते १९७७ या काळात अजोय मुखर्जी यांनी तीन वेळा सरकार बनवले. १९६७ साली अजोय मुखर्जी यांनी ११ पक्षांचे संयुक्त सरकार बनवले. ते पी.सी घोष यांनी त्यातले १७ आमदार फोडून आपले सरकार स्थापन केले. ते ही सरकार टिकले नाही. १९६९ साली मध्यावधी निवडणूक झाली आणि मुखर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. १९७१ साली पुन्हा मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि पुन्हा मुखर्जीच मुख्यमंत्री झाली. १९७२ साली पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि सिध्दार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री झाले. मुखर्जी यांनी १९६७ अणि १९६९ ला अशी दोनदा बांगला काँग्रेसच्या पक्षाकडून मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि १९७१ साली काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पण त्यांना ते पद मानवले नाहीच. १९७२ साली हे सरकारसुध्दा कोसळले, राष्ट्रपती राजवट लागली, निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसला बहूमत मिळाले आणि सिध्दार्थ शकर रे मुख्यमंत्री झाले.
महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला. आणिबाणीनंतर केंद्रात काँग्रेसला सपाटून मार खावा लागला परिणामी महाराष्ट्रात काँग्रेसचे दोन गट पडले. इंदिरानिष्ठांचा इंदिरा काँग्रेस आणि इंदिरा विरोधकांचा रेड्डी काँग्रेस. रेड्डी काँग्रेसमध्ये यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार असे नेते होते. निवणुकीत कुणालाच बहुमत मिळाले नाही जनता पक्षाला सर्वाधिक म्हणजेच ९९ जागा मिळाल्या. इंदिरा काँग्रेसला ६२ तर रेड्डी काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या. दोन्ही काँग्रेसने जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवत राज्यातले पहिले संयुक्त सरकार स्थापन केले. रेड्डी काँग्रेसकडून वसतंदादा पाटलांनी मुख्यमंत्रीपदी तर इंदिरा काँग्रेसकडून नाशिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली. पण मुख्यमंत्रीपदाची आस असलेल्या शरद पवारांनी फुटलेली काँग्रेस फोडली. पवारांनी रेड्डी काँग्रेसमधील ३८ आणि इंदिरा काँग्रेसमधील ६ आमदार फोडून जनता पक्ष आणि इतर पक्षांसह पुलोद च्या नावाने सरकार स्थापन केले. १९८० साली इंदिरा गांधीचे पुनरागमन झाल्यानंतर त्यांनी हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लादली. मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात यशवंतरावांनीसुध्दा आमदार फोडण्याचे ‘सत्कार्य’ केले होते. जगन फडणीस लिखित सत्तेचे मोहरे- काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील राजकारण या पुस्तकात त्याची नोंद आहे. ‘आमदार फोडण्याचे राजकारण करण्यात यशवंतराव यशस्वी ठरले. त्यांनी यशवंतराव मोहिते, आनंदराव चव्हाण, शिवाजी पाटील अशांसारख्या विरोधी पक्षांतील प्रमुख मंडळींना फोडून काँग्रेसमध्ये आणले. त्यांच्याबरोबर त्यांना मानणारेही काँग्रेसमध्ये आले. ही फोडाफोडी करताना कोणला मानाच्या जागा दे, कोणाला जागांची आश्वासने दे या प्रकारचा यशवंतरावांनी अवलंब केला गेला’. ’विरोधी आमदारांना अडचणीत आणावयाचे व त्यांच्या अडचणीचा लाभ घेऊन त्यांना काँग्रेसमध्ये येण्यात भाग पाडावयाचे असे डाव यशवंतराव खेळले असे जी.डी.लाड यांनी सांगितले.’
पक्षांतरची ही पध्दत काँग्रेसच्याच नेत्यांनी सुरू केली. सुरूवतीला काँग्रेसला याचा फायदा ही झाला. पण दुधारी शस्त्रासारखे हे त्यांच्यावरच उलटल्याने पक्षांतर बंदीसाठी पाऊल उचलले गेले. १९८५ साली पक्षांतर बंदीचे विधेयक मंजूर झाले आणि घटनेत ५२ वी दुरूस्ती झाली. या कायद्यानुसार राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू होतो. पक्षाच्या एक तृतीयांश लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर केल्यास त्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी अबाधित राहते. एक तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास आपल्या लोकप्रतिनिधीपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो आणि पोटनिवडणुक लढवावी लागते.
महाराष्ट्रात १९८६ साली शरद पवारांनी आपला काँग्रेस एस हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. १९९० मध्ये शिवसेनेचे ५२ आमदर निवडून आले. १९९१ मध्ये छगन भुजबळ १२ आमदारांसह काँग्रेसमध्ये डेरेदाखल झाले. २००५ साली नारायण राणे यांची सेनेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर ते पोटनिवडणुकीला सामोरे गेले आणि निवडून आले.
१९९१ साली राजीव गांधीच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. नरसिंहरावांना अल्पमतातील सरकार नको हवे होते. फोडाफोडीचे राजकारण आणि नियमांना मोडून त्यांनी आपले सिंहासन बळकट केले. नरसिंह राव अंतर्गत विरोधक आणि बाह्य विरोधकांना पूरून उरले. आणि आपले सरकार ५ वर्ष टिकवले.
खरंतर पक्षांतर करणे नेहमीच चुकीचे नसते. पक्षश्रेष्ठींकडून वैचारिक किंवा तात्विक मतभेद होऊन एकाने वेगळी चूल मांडली तर त्याच चुकीचे काय? पण सत्तेच्या लोभापायी, वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षांतर करणे चुकीचे आहे. आता पक्षांतर बंदीमुळे हे जरी कमी झाले असले तरी कायद्याच्या पळवाटामुळे याला पायबंद बसलेला नाही.
COMMENTS