विधीमंडळात संवैधानिक पेच

मुंबई – महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यापासून राज्यात मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ विरुध्द राज्यपाल हा संघर्ष पाहण्यास मिळत आहे. राज्यात कधी मुख्यमंत्र्यांना तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ राज्यपालांना त्यांना कर्तव्याची आठवण करुन देत आहेत. तसेच एकमेकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जूनमध्ये राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या या निवडणुका व्हायला हव्या होत्या. मात्र, त्या झाल्या नाहीत. मंत्रीमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर आम्ही प्रस्ताव पाठवलेला आहे. मात्र, राज्यपालांकडून त्यास मंजुरी न दिल्याने विधीमंडळ कामकाज करणाऱ्या विविध समित्यांमध्ये संख्येअभावी विधी मंडळात संवैधानिक कि असंवैधानिक असा पेच निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने काँग्रेसच्यावतीने सचिन सावंत, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध वनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे, शिवसेनेच्यावतीने उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर व चंद्रकांत रघुवंशी आदी १२ सदस्यांची नावे राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. परंतु राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ते प्रलंबित ठेवले आहेत.

राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त असल्याने संवैधानिक पेच निर्माण होणार आहे. राज्यपालांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नावाला मंजुरी दिली नाही, पेच निर्माण करून ठेवला आहे. नाना पटोले विधानसभेचे अध्यक्ष असताना विधिमंडळाच्या समित्या तयार केल्या होत्या. नामनियुक्त सदस्य आल्यावर त्या समित्या पूर्ण होणार होत्या. पण अद्याप सदस्यांच्या नावाला मंजुरी मिळाली नसल्याने समित्यांवरची पदे रिक्त आहेत. जर या जागा रिक्त असतील तर त्या क्षेत्राच्या लोकांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे या सर्व कमिट्या असंवैधानिक ठरु शकतात. जर कामकाज संवैधानिक नसेल तर या सर्व कमिट्या सरकारला रद्द कराव्या लागतील, त्यामुळे विधिमंडळ समित्यांचे जे कामकाज सुरु आहे ते संवैधानिक आहे की असंवैधानिक हा पेच राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाला आहे.