अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य, शेतकरी संघर्ष समितीचा सरकारला इशारा !

मुंबई- शेतकरी संघर्ष समितीनं पुन्हा एकदा सरकारला संघर्ष करण्याचा इशारा दिला आहे. दूध दरातील घसरण रोखण्यासाठी सरकारने दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये व दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये निर्यात अनुदानाची घोषणा केली आहे. परंतु दूध प्रश्नाचे स्वरूप पाहता सरकारचा हा उपाय अत्यंत निराशाजनक, वेळकाढूपणाचा आणि तोकडा असल्याची टीका या समितीनं केली आहे. तसेच नुकसानभरपाई म्हणून शेतक-यांना सरळ अनुदान देण्याची मागमी संघर्ष समितनं केली असून ही मागणी मान्य झाली नाही तर संघर्ष अपरिहार्य असल्याचं म्हटलं आहे.

दरम्यान शेतक-यांना सरळ मदत देण्याऐवजी सरकार वारंवार दूध पावडर बनविणा-या कंपन्यांना मदत करत आहे. त्यामुळे शेतक-यांना या सरकारनं वा-यावर सोडले असून सरकारने आपली दूध संघ व दूध कंपन्या धार्जिणी भूमिका सोडावी अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा या समितीनं दिला आहे.

दरम्यान अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दुधाचा शालेय पोषण आहार व कुपोषण निर्मूलनाच्या शासकीय कल्याणकारी योजनासाठी वापर करण्याचे धोरण घेण्याची मागणी संघर्ष समितीने वारंवार केली आहे. सरकारने या मागणीनुसार कार्यवाही करण्याचे सुतोवाच केले आहे. परंतु याबाबत अद्याप कोणताही ठोस शासनादेश काढलेला नाही. अंगणवाडी व शालेय पोषण आहाराबाबत यापूर्वी विविध कंपन्यांबरोबर झालेले करार पहाता सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात येणार का याबाबतही शंका असल्याचं या समितीनं म्हटलं आहे.