मुंबई:बाजारा समित्यांमधील सुधारणांबाबत पूर्वी मांडलेल्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे. सुधारणा ही सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. त्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या सुधारणांविरोधात कोणीही भूमिका घेऊ शकत नाही. पण यावरील वादाचा अर्थ ही व्यवस्था कमजोर किंवा उद्ध्वस्त केली जावी असा होत नाही, असे शरद पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी ट्विट करत पवार कृषीमंत्री असताना मांडण्यात आलेला सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील बदल यांमधील फरकही त्यांनी स्पष्ट केला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम २००७चा मसुदा आपल्या कार्यकाळात तयार करण्यात आला होता, असे पवार यांनी म्हटले आहे. यामध्ये विशेषत: बाजार व्यवस्थेचा उल्लेख होता. याद्वारे अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची पद्धत कायम ठेऊन शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करायची होती, असेही त्यांनी स्पष्ट करतानाच नवे कृषी कायदे मात्र बाजार समित्यांच्या शक्तीवरच निर्बंध आणणारे आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. या नव्या कायद्यांमधील विविध तरतुदींनुसार खासगी बाजाराकडून कर आणि शुल्क आकारणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नव्या कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. यामुळे बाजार समित्यांची पद्धत कमजोर होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत ही अधिक सक्षम करणं गरजेचे असल्याचे सांगत सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याचे कारण म्हणजे, बागायती उत्पादनांत १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करता येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Reform is a continuous process and no one would argue against the reforms in the APMCs or Mandi System, a positive argument on the same does not mean that it is done to weaken or demolish the system.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
COMMENTS