वाशिम – सामाजिक न्याय विभाग हा समाजातील वंचित घटकाला न्याय देणारा विभाग आहे. त्यामुळे या विभागाच्या योजना समाजातील तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. वाशिम शासकीय विश्रामगृह येथे आज, २० जानेवारी रोजी झालेल्या समाज कल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त डॉ. छाया कुलाल, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी अनंत मुसळे, महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अंबादास मानकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ना. मुंडे म्हणाले, अनुसूचित जातीमधील व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीनांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतून दोन एकर ओलीत अथवा चार एकर कोरडवाहू जमीन १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध देण्यात येते. जिल्ह्यात लाभार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची मागणी आहे. या योजनेची शासन निर्णयानुसार अधिकाधिक प्रभावी अंमलबजावणी करून जमीन मागणीसाठी आलेले अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढावेत. प्रत्येक पात्र व्यक्तीला या योजनेचा लाभ देवून त्यांना न्याय द्यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यांच्या इमारतींमध्ये स्वच्छता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे वसतिगृहांची पाहणी करून स्वच्छतेचा आढावा घ्यावा. कारंजा लाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहासाठी जमीन प्राप्त झाली आहे. या वसतिगृह इमारतीच्या तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या असल्याचे ना. मुंडे म्हणाले.
रिसोड तालुक्यातील सवड येथील अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळेच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच वाशिम येथील मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृह इमारतीचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करावे. या इमारतीच्या प्रगतीचा अहवाल १५ दिवसाला सादर करावा, असे ना. मुंडे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यांच्या इमारती, त्यांची सद्यस्थिती, प्रवेश क्षमता व झालेले प्रवेश आदी विषयांचा आढावा घेतला.
रमाई आवास योजनेतून शहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला घरकुलाचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. याकरिता समाज कल्याण विभाग, नगरपरिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना घरकुलाच लाभ द्यावा. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना ना. मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना २०१९-२०, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचारप्रतिबंध) अधिनियम अंतर्गत अर्थसहाय्य भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनांसह सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांचाही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
COMMENTS