मुंबई – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीची मुदत 3 मे रोजी संपत आहे. टाळेबंदीची मुदत संपल्यानंतर रेल्वेसेवा सुरु झाल्यास, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी थांबलेले परप्रांतीय मजूर बांधव आपापल्या गावी परतण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याची व त्यामुळे गर्दी उसळून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई व पुणे येथून देशाच्या विविध भागात जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्यात व त्यासाठीचे नियोजन आधीच करावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून परप्रांतीय मजूरांच्या मुद्याकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 24 मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी लागू केल्यापासून उत्तरप्रदेश, बिहारसह देशाच्या विविध राज्यातील मजूरबांधव महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अडकून पडले आहेत. राज्य शासनातर्फे त्यांच्यासाठी शिबिरव्यवस्था केली असून त्यांना निवास, भोजन, आरोग्यसेवा पुरवण्यात येत आहे.
राज्यशासनाच्या शिबिरांमध्ये आजमितीस साडेसहा लाख मजूरबांधव राहत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांद्वारेही तितक्याच मजूरांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. टाळेबंदीमुळे राज्यातील उद्योग, बांधकाम. सेवाक्षेत्र बंद असल्यामुळे या मजूरांच्या हाताला काम नाही. दीड महिन्यांपासून शिबिरात राहिल्यामुळे ही मंडळी आपापल्या घरी, कुटुंबात जाण्यास अधीर आहेत. पहिल्या देशव्यापी टाळेबंदी समाप्तीच्या दिवशी मुंबईतील वांद्रे परिसरात उसळलेली गर्दी त्याच अधीरतेचे उदाहरण आहे. रेल्वे मंत्रालयाने सदर वस्तुस्थितीचा विचार करुन केंद्र सरकारतर्फे लागू टाळेबंदीची मुदत 3 मे रोजी किंवा केंद्राने ठरविल्याप्रमाणे टाळेबंदीची मुदत संपल्यानंतर, ज्यावेळी रेल्वेसेवा सुरु होतील तेव्हा महाराष्ट्रातील परप्रांतीय मजूरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी, मुंबई व पुणे येथून विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्यास, या मजूरांना सुरक्षित घरी जाता येईल तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका टाळता येईल.
महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असल्याने, तसेच येथील बांधकाम व्यवसाय मोठा असल्याने उत्तरप्रदेश, बिहारसह इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या परप्रांतीय मजूरांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. हे मजूर असंघटीत क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करतात. टाळेबंदीमुळे दिड महिन्यांपासून ते शिबिरात आहेत. त्यांच्या हातांना काम नाही. शिबिरांमध्ये निवास, भोजनाची, वैद्यकीय उपचारांची सोय राज्यशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे करण्यात आली आहे ती यापुढेही निश्चितपणे करण्यात येईल. परंतु, जे मजूर आपापल्या गावी परतण्यास अधीर आहेत ते टाळेबंदी संपल्यानंतर मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.
या शक्यता गृहित धरुन रेल्वेमंत्रालयाने मुंबई व पुणे येथून, या परप्रांतीय मजूरांना त्यांच्या गावी घेऊन जाण्यासाठी विशेष गाड्या सोडण्याचे नियोजन पुरेसा कालावधी शिल्लक असतानाच करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
COMMENTS